बझाङ -देश द्वन्द्वको भयावह कालखण्डमा शिक्षाको उज्यालो बोकेर गाउँ–गाउँ डुलेका ती शिक्षकहरू, आज अपहेलित र असम्मानित भइरहेका छन् । शिक्षण पेशामा दशकौं बिताएका राहत, करार र निजी बालशिक्षकहरूलाई अहिले ‘असक्षम’ को बिल्ला भिराउने प्रयास भएपछि शिक्षाक्षेत्रमा फेरि एकपटक गहिरो बहस सुरु भएको छ । यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा श्याम परिवारद्वारा लेखिएको एक भावुक स्टाटसले सबैको ध्यान तानेको छ ।
उक्त स्टाटसमा भनिएको छ, “जतिवेला देश द्वन्द्वमा थियो, नेताहरू झोला बोकेर सदरमुकाममा लुकेर तलब खाँदै थिए, त्यसबेला राज्य र विद्रोही दुबैको दबाब सहँदै गाउँमा शिक्षाको उज्यालो छर्ने काम गर्ने पनि ती राहत र करार शिक्षक नै थिए ।”
आजका शाखा अधिकृत, माननीय, प्रमुख प्रशासक, डाक्टर र इञ्जिनियरको शिक्षाको जग हालेका त्यही शिक्षकहरूलाई अहिले ‘झोले’, ‘कार्यकर्ता’ भन्ने गरिएको भन्दै श्याम परिवारले आक्रोश पोखेका छन् ।
उनले भनेका छन्, “राज्यसँग त्यो बेला अंग्रेजी, गणित, विज्ञानका लागि दरबन्दी थिएनन् । तर ती विषयका स्नातक र स्नातकोत्तर पास गरेका युवाहरूले गाउँमै गएर शिक्षा दिए, आज तिनै शिष्यहरू माथिका तहमा पुगेका छन् । अहिले उही शिक्षकलाई अपहेलना गर्नु अन्याय मात्र होइन, अज्ञानता पनि हो ।”
श्याम परिवारको स्टाटसमा अहिलेका IT अफिसरसँग सन् २०५० सालतिर चिठी लेख्न जान्ने गाउँलेलाई दाजेर हेप्ने प्रवृत्तिप्रति पनि गहिरो टिप्पणी गरिएको छ । “६० वर्षे गधा र २५ वर्षे घोडालाई एकैपटक दौडाएर जित–हारको न्याय गर्नु अन्यायको पराकाष्टा हो,” स्टाटसमा भनिएको छ ।
श्याम परिवारले उल्लेख गरेअनुसार हजारौं राहत र करार शिक्षकहरूले न्यूनतम सुविधा लिएर राज्यलाई सेवा गरेका थिए, तर आज उही राज्य उनीहरूलाई ‘असक्षम’ भनेर घर फर्काउने तयारीमा छ । “मानविय संवेदना काे मूल्य त देख, तर राज्यले त वर्षौं हलीझैं छाला तानेर अब सडकमा लखेट्न खोज्दैछ,” स्टाटसमा लेखिएको छ ।
उनले सरकार र कर्मचारीतन्त्रलाई चेतावनीका रूपमा लेखेका छन्, “यदि फेरि पनि शिक्षकहरूलाई अपहेलित, अमर्यादित र अन्यौलमा राख्यौ भने त्यसको परिणाम गम्भीर हुनेछ ।”
श्याम परिवारको स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा तीव्र गतिमा फैलिएको छ । राहत, करार, निजी शिक्षकहरूको स्थायीत्व र सम्मानका लागि भइरहेको आन्दोलन र बहसलाई यो आवाजले थप ऊर्जा दिने विश्वास गरिएको छ ।
यो लेखको उद्देश्य शिक्षाक्षेत्रमा योगदान दिएका अस्थायी, करार तथा निजि शिक्षकहरूको सम्मान र स्थिति सुधारका लागि आवाज उठाउनु हो । राज्यले ती अनुभवी जनशक्तिलाई सजाय होइन, सम्मान दिनुपर्छ ।
