नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) स्थायी समिति बैठक: २६ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित
काठमाडौं, साउन १९ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को स्थायी समितिको बैठक साउन १६ गतेदेखि प्रारम्भ भई आज सम्पन्न भएको छ। बैठकले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, जनजीविका, सुशासन, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक न्याय, शान्ति प्रक्रिया र दलित तथा महिला अधिकार लगायतका विषयमा समेटिएको २६ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ।
बैठकले सबैभन्दा पहिला ऐतिहासिक जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनमा शहीद भएका ज्ञात–अज्ञात योद्धाहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै वेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग योद्धाप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरेको छ ।
बैठकले तराई–मधेशमा बढ्दो जलसंकट, चुरे दोहन, जल स्रोतको अव्यवस्थितता, वन अतिक्रमण जस्ता कारणले सिर्जिएको वातावरणीय असन्तुलनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल राहत र दीर्घकालीन योजना निर्माणको माग गरेको छ। रोपाइँको अन्तिम चरणमा मल अभाव, कृषि उपजको मूल्य निर्धारण नहुनु, उखु र दुग्ध किसानलाई दिने अनुदान कटौती र बक्यौता नपाउनुजस्ता समस्याप्रति सरकारको उदासीनतामाथि कडा विरोध गर्दै समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।
चाडपर्व नजिकिंदै गर्दा बढ्दो मूल्य वृद्धि र कालो बजारीले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको भन्दै त्यसको नियन्त्रण र सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने सर्वसाधारणप्रति हुने दुव्र्यवहारको अन्त्यका लागि सरकारलाई दबाब दिइएको छ। मन्त्रीहरुसमेत संलग्न देखिएका भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन नगरेको भन्दै बैठकले सुशासनप्रति सरकारको जवाफदेहिता शून्य भएको ठहर गर्दै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरेको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ढिलाइ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत शिक्षण संस्थानमा दलगत हस्तक्षेप, मेरिटोक्रेसीको उल्लंघनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै शिक्षामा सुधार र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार दक्ष जनशक्ति निर्माणमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यान्वयन गर्न सहजीकरणको माग गर्दै दलित र महिलामाथि भइरहेका विभेदको गम्भीर भत्र्सना गरिएको छ। छाउपडी प्रथा अन्त्य र महिलामाथिको हिंसाविरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान चलाउन बैठकले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। दलित विकास प्राधिकरणको स्थापना, दलित एन तर्जुमा गर्नसमेत जोडदार माग गरिएको छ।
पार्टीले पश्चिम एशिया र मध्यपूर्वमा जारी हिंसा र गाजामा भइरहेको नरसंहारको विरोध गर्दै शान्तिपूर्ण समाधानका लागि वार्ता अघि बढाउन सम्बन्धित पक्षलाई आह्वान गरेको छ। गाजामा हमासद्वारा कब्जा गरिएका नेपाली नागरिकको रिहाइ र विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षाका लागि कूटनीतिक पहल तीव्र पार्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
जाजरकोट, रुकुम लगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, रसुवाको भोटेकोशी त्रिशुली नदीको बाढीबाट भएको क्षति, सीमा समस्या, सीमा तस्करी नियन्त्रण लगायतका विषयमा सरकारलाई स्पष्ट र प्रभावकारी कदम चाल्न जोडदार माग गरिएको छ।
बैठकले युवा उद्यमशिलता प्रवर्धनका लागि ल्याइएको स्टार्टअप बजेटमा गरिएको कटौती र कार्यकर्तामुखी वितरणप्रति आपत्ति जनाउँदै पारदर्शी र वैज्ञानिक विधिमार्फत लगानी गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम तलब वृद्धि गर्नसमेत जोडदार माग गरिएको छ।
बैठकको निष्कर्षमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, जनजीविकाका समस्या र सत्ताको जनविरोधी रवैयाविरुद्ध एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आम नागरिक, राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई अपील गरिएको छ।
