काठमाडौं — नयाँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशमा केही हुन्छ भन्ने आशा गरेका नागरिकमा पछिल्लो समय निराशा बढ्दै गएको गुनासो सुनिन थालेको छ। जेन्जी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि पुराना राजनीतिक दल प्रतिको अविश्वास घट्ने र नयाँ शक्तिप्रति जनताको विश्वास बलियो हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सरकारका पछिल्ला निर्णय र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ।
देशका विभिन्न क्षेत्रमा ग्यासको अभाव देखिन थालेपछि सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसमाथि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक यातायातको भाडा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार थपिएको गुनासो छ।
सरकार गठन भए यता कतिपय विषयमा निर्णय गर्ने र पुनः निर्णयबाट पछि हट्ने क्रम देखिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। एउटै विषयमा पटक–पटक निर्णय परिवर्तन हुँदा सरकारको निर्णय क्षमता र स्थिरता माथि प्रश्न उठ्न थालेको आलोचकहरूको भनाइ छ।
मन्त्रालयदेखि विभिन्न सरकारी निकायमा गरिने नियुक्ति तथा मन्त्री र सांसदका स्वकीय सचिव राख्ने वा नराख्ने विषयमा समेत सरकारको नीति स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। स्वकीय सचिव नराख्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाइए पनि पुनः स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयतर्फ अघि बढेको विषयले ‘आफू सत्ताबाहिर हुँदा एउटा कुरा र सत्तामा पुगेपछि अर्को व्यवहार गर्ने’ पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्ने आलोचना बढ्दै गएको छ।
त्यस्तै, करका दरमा गरिएको हेरफेर, राज्यका विभिन्न निकायमा हुने नियुक्ति तथा सुशासनका विषयमा समेत सरकार माथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र पुराना भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने विषयमा सरकारका नेताहरूले दिएका अभिव्यक्ति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै जनस्तर बाट गुनासो आउन थालेको छ।विशेषगरी सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने विषय, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएका कर तथा शुल्क र विद्युत् सेवासँग सम्बन्धित निर्णयले सरकारप्रति थप असन्तुष्टि बढाएको छ। जनताको आशा र भरोसामा बनेको सरकारले जनतालाई नै समस्या थपेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई पुराना राजनीतिक दलको विकल्पका रूपमा हेरेर ठूलो अपेक्षा गरेका नागरिकले अब सरकारको काम र परिणाम हेर्न थालेका छन्। चुनावअघि गरिएका प्रतिबद्धता र सरकारमा पुगेपछि गरिएका निर्णय बीचको अन्तर बढ्दै गए जनविश्वासमा थप कमी आउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा छ।सरकारका समर्थकहरूले भने नयाँ सरकारलाई काम गर्न पर्याप्त समय दिनुपर्ने र लामो समयदेखि थुप्रिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न कठिन हुने तर्क गर्दै आएका छन्। तर बढ्दो मूल्यवृद्धि, दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र सरकारका निर्णयमा देखिएको अस्थिरताले जनताको धैर्यको परीक्षा लिन थालेको देखिन्छ।अब सरकारले जनतामा देखिएको निराशा चिर्न स्पष्ट नीति, स्थिर निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत परिणाम दिनुपर्ने चुनौती थपिएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति जनताले गरेको विश्वास कायम राख्ने वा गुमाउने भन्ने कुरा सरकारको आगामी कार्यशैलीमा निर्भर रहने देखिन्छ।
