बझाङ्ग – मष्टा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता विद्युतिय भुक्तानी प्रणाली (EFT) मार्फत बैंक खातामा निकासा गर्न थालेको छ।
गाउँपालिकाले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै सबै शिक्षक तथा कर्मचारीको मासिक तलब भत्ता बैंक खातामार्फत पठाउने नीति लिएको हो। माघ महिनाको तलब भत्ता सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत बैंक खातामा सिधै निकासा भइसकेको छ।
शिक्षा सुधारका लागि दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज गर्ने नीति
मष्टा गाउँपालिकाले शिक्षा सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय मर्ज गर्ने नीति पनि लिएको छ। विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक सुधारका योजनाहरू अघि सारिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर बोहरा का अनुसार,
“हामीले यो वर्ष विद्युतिय भुक्तानी प्रणाली (EFT) लागू गरेर आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने काम गरेका छौँ। यसले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब भत्ता समयमै प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। साथै, दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय मर्ज गर्ने कार्यक्रमले शिक्षामा सुधार ल्याउनेछ। हाम्रो लक्ष्य गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु हो, त्यसैले अब हामी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष नीति ल्याउँदैछौँ।”
शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारलाई प्राथमिकता
गाउँपालिकाले अब शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधारलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम सुधार तथा प्रविधि प्रवर्द्धनमा लगानी गर्ने योजना रहेको छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै गाउँपालिकाका सबै वडामा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, दक्ष जनशक्ति तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने नीति लिइएको छ।
EFT प्रणालीले पारदर्शिता र सुविधा
विद्युतिय भुक्तानी प्रणाली लागू भएसँगै शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले अब बैंकबाट सहज रूपमा आफ्नो तलब भत्ता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। नगदरहित भुक्तानी प्रणालीले वित्तीय कारोबार पारदर्शी बनाउनेछ भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पनि मद्दत पुग्नेछ।
गाउँपालिकाले शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधारका लागि आगामी दिनमा थप योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यस नीति कार्यान्वयनसँगै मष्टा गाउँपालिकाका विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
