बझाङ, मष्टा – माया कुमारि ताडि
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको “प्रदेश स्थायी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१” ले करार तथा ज्यालादारी सेवामा नियुक्तिमा कडाई गरेको छ। मष्टा गाउँपालिकाले उक्त ऐन कार्यान्वयनको सुरुवात गर्दै स्पष्ट निर्देशनसहित एक सूचना जारी गरेको छ।
सो ऐन २०८२ साल असार १५ गते प्रमाणिकरण भई लागू भइसकेको छ। ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) अनुसार ऐन प्रारम्भ भए पछि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करार सेवामा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसै अनुसार मष्टा गाउँपालिकाले वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई जानकारी गराउँदै कुनै पनि नयाँ करार कर्मचारी नियुक्तिन नगर्न र करार कर्मचारीहरूलाई कार्यस्थलमा हाजिर नगराउन निर्देशन दिएको छ।
सूचनामा उल्लेख गरिएको छ कि मन्त्रालयबाट लिखित सहमति प्राप्त नभएसम्म करारमा नियुक्त गर्न सकिने छैन। यदि कसैले यस ऐनको उल्लंघन गरी नियुक्ति वा हाजिर गराएमा स्वयंम सस्था र स्वयम ब्यक्ति जिम्मेवार हुनेछन्।
सूचना मष्टा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश कुमार खड्काले जारी गरेका हुन्। साथै, सबै सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई यो निर्देशन तुरुन्तै लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गरिएको छ।
